إنستغرام يضيف ميزة مفيدة للمغتربين

أعلن تطبيق إنستغرام لمشاركة الصور والفيديوهات عن إضافة ميزة الرسائل الصوتية إلى خدمة التراسل المباشر.
وتتيح الميزة الجديدة للمستخدمين إرسال رسائل صوتية مسجلة كما هو الحال في التراسل الخاص عبر فيسبوك وواتساب.
وستقتصر مدة التسجيل على دقيقة كحد أقصى في كل رسالة صوتية ويمكن للمستخدمين الضغط على رمز الميكروفون وتسجيل الصوت ثم الضغط على زر الإرسال.
وأصبحت الرسائل الصوتية ذات أهمية بالغة للمستخدمين حيث توفر الكثير من الوقت في الكتابة ويعتبرها كثير من المغتربين بمثابة بديل عن الاتصالات الدولية عبر الهاتف.
وتحاول فيسبوك التي استحوذت على إنستغرام في أفريل 2012 أن تجعل من أشهر تطبيق للصور ثاني أكبر منصة للتواصل الاجتماعي بعد فيسبوك.
واعتادت فيسبوك على إدخال المزايا الجديدة التي يتمتع بها الموقع الأزرق على التطبيقات الأخرى مثل واتساب وإنستغرام.

منعت محكمة صينية بيع واستيراد معظم أنواع هواتف آيفون بناء على طلب شركة كوالكوم في قضية انتهاك براءات اختراع وفق بيان صادر عن المجموعة لإنتاج أنصاف النواقل.
وأشار البيان إلى أن محكمة الشعب في فوزهو في الصين أمرت 4 فروع صينية تابعة لشركة أبل بوقف انتهاك براءتي اختراع شركة كوالكوم عبر عمليات استيراد وبيع وعرض بيع من دون ترخيص وقال جايمي هندرسون من كلية الطب بجامعة ستانفورد في كاليفورنيا إن تجارب سابقة كانت قد حققت بعض النجاح في الاستفادة من أجهزة استشعار في الدماغ متصلة بأجهزة كمبيوتر معدلة في مساعدة مرضى الشلل لكتابة ما يصل إلى ثماني كلمات في الدقيقة لكن التجربة الحالية ركزت على مساعدة المرضى في استعمال أجهزة الكمبيوتر اللوحي والهواتف الذكية دون أي تعديلات خاصة عليها.
وأضاف هندرسون في رسالة عبر البريد الإلكتروني: ربما لا يزال أمامنا سنوات حتى نصل إلى جهاز يمكن زرعه وتوافق عليه إدارة الأغذية والعقاقير الأميركية حتى يتسنى توفيره لاستخدامه على نطاق واسع. إلا أنني على قناعة بأن معظم العراقيل التكنولوجية قد أزيلت وسنرى في المستقبل القريب أجهزة مساعدة تسمح للمصابين بالشلل بالتحكم في كمبيوتر باستخدام أفكارهم فحسب .
وشملت التجربة ثلاثة مرضى فقط بينهم اثنان مصابان بضعف أو عجز عن تحريك الذراعين والساقين بسبب التصلب الجانبي الضموري فيما أصيب المريض الثالث بالشلل بسبب إصابة في العمود الفقري.
وزرع العلماء أجهزة بحجم الأسبرين في منطقة بالدماغ تعرف باسم القشرة الحركية وهي المسؤولة عن التخطيط وتنفيذ الحركات الإرادية.
والهدف من زرع الجهاز هو رصد الإشارات المرتبطة بالحركات المرغوبة ثم نقل هذه الإشارات إلى جهاز يعمل بالبلوتوث ومصمم للعمل كفأرة كمبيوتر لاسلكية متصلة بجهاز كمبيوتر لوحي من طراز غوغل نكسس 9 لم يدخل العلماء أي تعديل عليه.
وبمساعدة جهاز الاستشعار و الفأرة اللاسلكية تمكن المشاركون في التجربة من الانتقال عبر البرامج الشائعة على جهاز الكمبيوتر اللوحي ومن بينها تطبيقات البريد الإلكتروني والدردشة وتشغيل الموسيقى ونشر مقاطع الفيديو.
كما تمكن المرضى من إرسال رسائل للأقارب والأصدقاء وأعضاء فريق البحث وكذلك لبعضهم البعض وأيضا دخل المشاركون على الإنترنت وتفقدوا حالة الطقس وقاموا بالتسوق الإلكتروني.
وكان أحد المرضى يعزف البيانو واستطاع عزف مقطوعة من السيمفونية التاسعة لبيتهوفن.
وكتب الباحثون في دورية (بلوس وان) يقولون إن المشاركين استطاعوا القيام بما يصل إلى 22 مهمة تحريك ونقر في الدقيقة باستخدام تطبيقات مختلفة.
وبالنسبة للتطبيقات النصية استطاع المشاركون كتابة ما يصل إلى 30 حرفا في الدقيقة.
وأجرى التجربة فريق من الأطباء والعلماء والمهندسين.


وأشار الفريق من قبل إلى أن الجهاز المستخدم في التجربة الحالية قد يمكن الأشخاص من تحريك أذرع آلية أو استعادة السيطرة على أطرافهم رغم فقدانهم القدرة على الحركة بسبب إصابة أو مرض.
وقال المدير المساعد لبرنامج الحوسبة العصبية بجامعة كارنيجي ميلون في بيتسبرغ بولاية بنسلفانيا ستيفن تشيز: إن الفريد في التجربة هو أنها لا تتطلب تعديل الأجهزة اللوحية بل يمكن تطبيقها على نفس الأجهزة التي يستخدمها الأصحاء .
وأضاف تشيز الذي لم يشارك في التجربة: يعني هذا أنه لن تكون هناك حاجة لتصميم برمجيات خاصة لمستخدمي هذه الأجهزة مما يزيد كثيرا من عدد التطبيقات التي سيتسنى لهؤلاء المرضى التعامل معهافي الصين لهواتف من نوع آيفون 6 و آيفون إكس .
وقالت شركة أبل إن كل تصميماتها تبقى متوافرة في الصين حسبما نقلت عنها قناة سي إن بي سي .
ويشكل قرار المحكمة الصينية حلقة جديدة من معركة طويلة ومعقدة بين أبل ومنافستها كوالكوم .
وقالت كوالكوم إن ثمة خطوات قضائية أخرى في الصين وفي جميع أنحاء العالم هدفها الحد من استخدام أبل المفرط لبراءات اختراع أخرى لكوالكوم .
وبحسب كوالكوم تشمل براءتا الاختراع اللتان ذكرهما قرار محكمة فوزهو ميزات متعلقة بتعديل وحجم الصور بالإضافة إلى ميزات شاشة اللمس.
وخسرت أسهم أبل أكثر من 2 بالمئة من قيمتها في افتتاح بورصة وول ستريت .

استراليا أول دولة تُجرِّم "الاتجار بالأيتام"

أصبحت استراليا أول دولة في العالم تعترف، عبر تشريع جديد، بما يسمى الاتجار بالأيتام، باعتباره نوعا من عبودية العصر الحديث.

ويعد التشريع جزءا من حملة أوسع، تهدف لمنع الاستراليين من المشاركة في برامج ما يسمى بـ "سياحة التطوع"، التي تضر بالأطفال بدلا من أن تساعدهم.
وتشير أرقام إلى أن نحو 80 في المئة من الأطفال، الذين يعيشون في دور للأيتام حول العالم، يكون أحد والديهم على الأقل على قيد الحياة.
وفي كثير من الحالات، يجري إغراء هؤلاء الأطفال لدخول دور الأيتام، من أجل جذب متطوعين.
وتوصلت دراسة، أعدها مركز "ريثنك أورفانيج"، إلى أن أكثر من 57 في المئة من الجامعات الاسترالية تعلن عن أماكن لدور الأيتام، و14 في المئة من المدارس الاسترالية تقوم بزيارات، وأعمال تطوعية، أو جمع أموال لصالح مؤسسات خارج البلاد.
وخلق الطلب على هذا النوع من الرحلات مشكلة في جنوب شرق آسيا. ووصفت السيناتورة الاسترالية ليندا رينولدز، في وقت سابق من العام الجاري، سياحة الأيتام بأنها "احتيال القرن الـ 21"
وقالت السيدة رينولدز لمؤسسة طومسون رويترز إن الزوار الأجانب يصابون بـ "فورة نشاط السكر"، بعد ما يفعلون ما يبدو أنه عمل جيد، ثم يتشاركونه على مواقع التواصل الاجتماعي.
لكن الكثير منهم لا يعلمون أن "فعلهم الجيد" في الحقيقة يغذي صناعة، تقوم على استغلال الأطفال في العديد من البلدان حول العالم.
وقالت وزيرة خارجية استراليا، جولي بيشوب، في مارس/ آذار الماضي إن الأطفال "أصبحوا وجهات جذب سياحية".
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الكثير من الأطفال الموجودين في دور للأيتام، في بلدان مثل نيبال وكمبوديا، يأتون من خلفيات اجتماعية فقيرة، وتقوم عائلاتهم بتسليمهم على وعد بأن يتلقوا تعليما، ورعاية وتغذية جيدة.
الحقيقة هي أن هؤلاء الأطفال يستخدمون في جمع تبرعات، تنتهي إلى جيوب المسؤولين عن دور الأيتام، وذلك حسبما تشرح السيدة "تشلوي سيتر" كبيرة المستشارين بشأن مكافحة الاتجار وسياحة التطوع في منظمة لوموس، وهي منظمة تعمل بهدف حل مشكلة الأطفال الذين يعيشون في مؤسسات رديئة المستوى.
ووفقا لوزارة الخارجية الأمريكية، فإن "الكثير من دور الأيتام تستخدم الأطفال في جمع تبرعات، عبر إجبارهم على تأدية عروض، أو اللعب مع المتبرعين المحتملين أو التفاعل معهم، لتشجيعهم على مزيد من التبرع".
وحتى في دور الأيتام ذات النية الحسنة، فإن منظمة لوموس تقول إن الأطفال غالبا لا يكونون قادرين على التطور، بسبب البيئة المؤسسية التي تضر بتطورهم.
وتتمنى السيدة سيتر أن تحذو الدول الأخرى حذو استراليا.
وتقول: " القانون الاسترالي سوف يساعد على كشف الاتجار في دور الأيتام، وتركيز الضوء عليه على المسرح الدولي".
وأضافت: "نحن الآن نرغب في أن تتبع الدول الأخرى إجراءات مشابهة، وتضمن أن تكافح تشريعاتها المناهضة للعبودية هذا النوع الشائن من الاتجار بالأطفال".
وتابعت سيتر: "نرحب بهذه الخطوة الأولى الهامة للغاية، من جانب الحكومة الاسترالية، لعلاج مشكلة الاتجار بدور الأيتام، ونتطلع إلى العمل مع دول أخرى لتحذو حذوهم".

दिलचस्प ये है कि तब तक राज्य के वरिष्ठ मंत्री

सकी पुष्टि इस बात से भी होती है कि परंजॉय गुहा ठाकुराता और के श्रीनिवास रेड्डी की जांच पड़ताल में 61 उम्मीदवारों ने इस बात को माना था कि उन्होंने अपने पक्ष में ख़बर छपवाने के लिए पैसे दिए थे.
इतना ही नहीं समय के साथ पेड न्यूज़ का तरीक़ा भी बदल रहा है और अब यह ज्यादा संगठित तौर पर सामने आ रहा है.
परंजॉय गुहा ठाकुराता कहते हैं, "जब हर तरफ़ पीआर की चीज़ें बढ़ती हुई दिख रही हों तो इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है. राजनीतिक दलों के पास इन चीज़ों के लिए एक पूरी टीम काम कर रही होती है. अब नेताओं के पास अपना पीआर मैकेनिजम है. पीआर एजेंसियां ऐसी सुविधाएं मुहैया कराने का दावा कर रही हैं. अख़बारों और चैनलों में इन लोगों से बात करने के लिए मार्केटिंग का विभाग मुस्तैद रहता है."
प्रभात ख़बर के बिहार संपादक अजेय कुमार कहते हैं कि पत्रकारों और संपादकों के सामने जो पत्रकारिता की नैतिकता से जुड़े सवाल होते हैं वो सवाल उसी पैनेपन के साथ अख़बार प्रबंधन को चुनौती नहीं लगते हैं क्योंकि उनके लिए अख़बार और चैनल भी एक प्रॉडक्ट ही हैं.
वहीं वरिष्ठ टीवी पत्रकार राजदीप सरदेसाई कहते हैं, "चैनल और अख़बार निस्संदेह एक प्रॉडक्ट हो गए हैं, लेकिन प्रॉडक्ट में पेड न्यूज़ की धोखाधड़ी तो नहीं होनी चाहिए. अगर आप पैसा लेते हैं तो उसे साफ़ और स्पष्ट तौर पर विज्ञापन घोषित करना चाहिए."
पेड न्यूज़ का बाज़ार कितना बड़ा है, इसका अंदाज़ा मिंट अख़बार में प्रकाशित भारतीय चुनाव आयोग के हवाले से 2013 में लगाए गए एक आकलन से होता है जिसके मुताबिक, कोई राजनीतिक दल चुनावी दिनों में पार्टी और उम्मीदवारों के लिए जो ख़र्च करता है, उसका क़रीब आधा हिस्सा पेड न्यूज़ के लिए होता है.
चुनाव आयोग के सख़्ती दिखाने का असर बहुत ज़्यादा भले न दिखा हो लेकिन ये संदेश तो जा रहा है कि वह पेड न्यूज़ की शिकायतों को गंभीरता से ले रहा है.
इस मामले में उत्तर प्रदेश के बाहुबली नेता डीपी यादव की पत्नी उमलेश यादव का उदाहरण भारतीय राजनीति का पहला मामला था जब किसी विजयी उम्मीदवार को अयोग्य ठहराया गया. 2007 के विधानसभा चुनाव के दौरान उमलेश यादव बदायूं के बिसौली विधानसभा से निर्वाचित हुई थीं.
राष्ट्रीय परिवर्तन दल की उम्मीदवार उमलेश यादव से चुनाव हारने वाले योगेंद्र कुमार ने प्रेस काउंसिल में उनके ख़िलाफ़ शिकायत दर्ज कराई. कुमार ने अपनी शिकायत में बताया था कि दो प्रमुख हिंदी दैनिक- दैनिक जागरण और अमर उजाला- ने मतदान से ठीक एक दिन पहले उमलेश यादव के पक्ष में पेड न्यूज़ प्रकाशित की थी.
हालांकि पेड न्यूज़ की शिकायत पर दोनों अख़बार प्रबंधन का दावा था कि उन्होंने उस ख़बर को विज्ञापन के तौर पर छापा था और ख़बर के साथ 'विज्ञापन' ( ) भी लिखा हुआ था.
प्रेस काउंसिल ने शिकायत और अख़बार प्रबंधन के जवाब के बाद अपनी रिपोर्ट में कहा था कि जिस तरह के फॉरमैट में ख़बर छपी थी और जिस तरह से 
उमलेश यादव के बाद मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान सरकार में ताक़तवर मंत्री नरोत्तम मिश्रा को भी चुनाव आयोग ने पेड न्यूज़ में संलिप्त पाते हुए तीन साल तक उनके चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी थी.
हालांकि बाद में नरोत्तम मिश्रा को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत मिल गई. नरोत्तम मिश्रा पर 2008 के विधानसभा चुनाव के दौरान पैसे देकर अपने पक्ष में ख़बरें छपवाने का आरोप लगा था. में नरोत्तम मिश्रा के ख़िलाफ़ दतिया विधानसभा से चुनाव हारने वाले कांग्रेस उम्मीदवार राजेंद्र भारती ने चुनाव आयोग में याचिका दाख़िल की. इस याचिका में उन्होंने आरोप लगाया कि मिश्रा ने पेड न्यूज़ पर जो ख़र्च किया है, उसे चुनावी ख़र्च में शामिल नहीं किया है.
इसके बाद चुनाव आयोग ने मामले की सुनवाई शुरू की और जून 2017 में नरोत्तम मिश्रा को अयोग्य ठहराते हुए उनके चुनाव लड़ने पर तीन साल की पाबंदी लगा दी.
छपा हुआ था उससे आम मतदाताओं के मन में भ्रम पैदा होने के आसार बनते हैं. चुनाव एक दिन बाद होने थे और प्रचार पर रोक लग चुकी थी ऐसे में यह न केवल पत्रकारीय मानक के तौर पर ग़लत है बल्कि चुनावी प्रावधानों का भी उल्लंघन है.
इसके बाद ही 20 अक्टूबर, 2011 को तीन चुनाव आयुक्तों की कमेटी ने 23 पन्ने के अपने फ़ैसले में उमलेश यादव की सदस्यता को अयोग्य ठहराते हुए उन पर तीन साल तक चुनाव नहीं लड़ने की पाबंदी लगा दी थी.
उमलेश यादव की सदस्यता को ख़ारिज़ होने को परंजॉय गुहा ठकुराता एक बड़ा बदलाव मानते हैं. उनके मुताबिक इससे कम से कम ये संदेश तो गया है कि पेड न्यूज़ में अगर फंसे तो गंभीर नतीजा देखने को मिल सकता है.

प्रेस रिव्यू: श्रीलंकाई राष्ट्रपति ने रॉ पर हत्या की साज़िश रचने का लगाया आरोप

अंग्रेज़ी अख़बार 'द हिन्दू' की एक रिपोर्ट

केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री एमजे अकबर के महिला पत्रकार प्रिया रमानी पर मानहानी का मुक़दमा दर्ज करवाने के एक दिन बाद उनके साथ काम कर चुकीं कम से कम बीस महिला पत्रकारों ने सुप्रीम कोर्ट से उनका पक्ष भी सुनने की अपील की है.
द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट
बयान में उन्होंने कहा है कि अकबर ने न ही कई सालों तक कई महिलाओं को पीड़ा और नुक़सान पहुंचाने वाले अपने व्यवहार को स्वीकार किया है और न ही उसके लिए माफ़ी मांगी है.
कथित एनकाउंटर के दौरान मुंह से ठांय ठांय की आवाज़ निकालने वाले उत्तर प्रदेश पुलिस के सब इंस्पेक्टर के लिए पुलिस विभाग ने सम्मान मांगा है.
संभल ज़िले में एक कथित एनकाउंटर के दौरान सब इंस्पेक्टर मनोज कुमार की पिस्टल जाम हो गई, जिसके बाद उन्होंने मुंह से ही ठांय ठांय की आवाज़ निकाली थी.
मनोज कुमार का यह वीडियो

राजस्थान के मारवाड़ क्षेत्र में प्रभाव रखने वाले पूर्व विदेश मंत्री जसवंत सिंह के बेटे विधायक मानवेंद्र सिंह अपनी पत्नी चित्रा सिंह के साथ बुधवार को कांग्रेस में शामिल होंगे.

वाजपेयी सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे जसवंत सिंह के बेटे मानवेंद्र ने कुछ दिन पहले ही बीजेपी से नाता तोड़ लिया था. उन्होंने राजस्थान में बीजेपी की वसुंधरा राजे सरकार के ख़िलाफ़ मोर्चा खोल रखा है. इस खबर की प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट ने पुष्टि की है.
जसवंत सिंह को भी बीजेपी ने 2014 के आम चुनाव में लोकसभा टिकट देने से इनकार कर दिया था. पार्टी के इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ जसवंत सिंह बाग़ी बन गए थे और उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा था. हालांकि जसवंत सिंह चुनाव हार गए थे.
गोवा में कांग्रेस के दो विधायकों ने पार्टी छोड़ बीजेपी का दामन थाम लिया है.
कांग्रेस के 16 विधायकों में से दो विधायक दयानंद सोप्ते और सुभाष शिरोडकर ने सदन की सदस्यता के साथ ही पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से भी मंगलवार को इस्तीफ़ा दे दिया.
सोप्ते और शिरोडकर सोमवार की रात दिल्ली गए और उन्होंने मंगलवार को अमित शाह से मुलाक़ात की और उसके बाद अपने इस्तीफ़े फैक्स कर दिए.
इसके साथ ही अब राज्य में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन गई है. गोवा बीजेपी के सहयोगी दलों के नेता बुधवार को नई दिल्ली में पार्टी अध्यक्ष अमित शाह से मुलाक़ात कर राज्य में राजनीतिक स्थिति के बारे में चर्चा करेंगे.
बैठक में गोवा फॉरवर्ड पार्टी (जीएफपी) प्रमुख विजय सरदेसाई के अलावा महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी (एमजीपी) नेता सुदिन धवलीकर हिस्सा लेंगे.
क्लिप इंटरनेट पर वायरल हो गया था. द टाइम्स ऑफ़ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक़ यूपी पुलिस मनोज कुमार के कारनामे को बहादुरी मान रही है और उनका नाम सम्मान और प्रशस्ति पत्र देने के लिए डीजीपी के पास भेजा गया है.
के मुताबिक मंगलवार को बयान जारी करने वाली इन पत्रकारों में तीन आज अपने न्यूज़रूम की प्रमुख हैं.

के मुताबिक़ श्रीलंका के राष्ट्रपति

द टाइम्स ऑफ़ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक़ बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा और उनके अमरीकी मंगेतर निक जोनास इन सर्दियों में शादी कर लेंगे. निकोलस जेरी जोनास अमरीकी गायक, लेखक, एक्टर और रिकॉर्ड प्रोड्यूसर हैं.
अख़बार के मुताबिक प्रियंका चोपड़ा और निक जोनास हाल ही में जोधपुर गए थे जहां उन्होंने दोस्तों से मुलाक़ात की.
अख़बार ने अपने सूत्रों के हवाले से बताया है कि प्रियंका और जोनास जोधपुर में 30 नवंबर से 02 दिसंबर के बीच शादी करेंगे. तीन दिन चलने वाला शादी समारोह एक महल में आयोजित किया जाएगा, जिसे प्रियंका और जोनास ने ख़ुद चुना है.

मैत्रीपाला सिरीसेना ने भारतीय ख़ुफ़िया एजेंसी रॉ (रिसर्च एंड एनलिसिस विंग) पर अपनी हत्या की साज़िश रचने का शक़ ज़ाहिर किया है.

द हिन्दू ने लिखा है कि सिरीसेना ने मंगलवार को अपनी कैबिनेट की साप्ताहिक बैठक में रॉ पर अपनी हत्या की साज़िश रचने का शक़ ज़ाहिर किया. उनका ये बयान भारत और श्रीलंका के रिश्तों में ग़हरी दरार पैदा कर सकता है.
अख़बार ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि श्रीसेना ने कैबिनेट बैठक में ये भी कहा, ''संभव है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस साज़िश से वाक़िफ़ न हों.

यहां लोग घूमने नहीं, बल्कि ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने आते हैं

आप कहीं सैर-सपाटे के लिए निकलें तो क्या वहां ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने में वक़्त ज़ाया करना पसंद करेंगे? शायद नहीं.

टूरिस्ट प्लेस पर कोई भी व्यक्ति समय बर्बाद क्यों करना चाहेगा, वो भी उमस भरे मौसम में, लंबी कतार में खड़े होकर पसीना पोंछते हुए.
मगर दक्षिण कोरिया के जेजू आइलैंड की बात निराली है. जेजू सैलानियों का स्वर्ग है. ज्वालामुखी विस्फोट से बना यह द्वीप कोरिया के दक्षिण-पश्चिमी हिस्से से करीब 100 मील दूर है.
जेजू में सबसे ज्यादा चीनी सैलानी आते हैं. इस साल अब तक तीन लाख चीनी टूरिस्ट यहां पहुंच चुके हैं.
जेजू के समुद्र तट चीनियों को बहुत पसंद हैं. यहां खरीदारी करना और जुआ खेलना भी उन्हें अच्छा लगता है. लेकिन उन्हें सबसे ज्यादा पसंद है यहां का ड्राइविंग लाइसेंस.
चीन के कई सैलानी तो सिर्फ़ यहां के ड्राइविंग लाइसेंस एग्ज़ाम सेंटर आने के लिए टूर प्लान करते हैं. दिन में वे फॉर्म भरते हैं, लाइन में खड़े होते हैं और परीक्षा देते हैं.
अगर वे पहली ही कोशिश में पास हो जाते हैं तो उनके पास बीच पर घूमने का समय भी बच जाता है.
काम के हिसाब से छुट्टियां प्लान करना नया नहीं है. लोग कॉस्मेटिक सर्जरी कराने, बच्चे पैदा करने में होने वाली दिक़्क़तों का इलाज कराने, प्रोफ़ेशनल ट्रेनिंग लेने और यहां तक कि फ़ुटबॉल मैच देखने के लिए भी धरती के एक छोर से दूसरे छोर तक चले जाते हैं.
कुछ शहर किसी एक चीज़ में विशेषज्ञता के लिए मशहूर हो जाते हैं. जैसे मेक्सिको का लॉस एल्गोडोन्स दांतों के इलाज के लिए मशहूर है और वियतनाम का होई एन ग्राहकों के नाप से कपड़े सिलने के लिए.
जेजू में ड्राइविंग लाइसेंस वाला पर्यटन बहुत पुराना नहीं है. लेकिन यह तेज़ी से बढ़ रहा है. स्थानीय ड्राइवर्स लाइसेंस एग्जामिनेशन सेंटर के मुताबिक इस साल 2,172 चीनी नागरिकों को यहां से लाइसेंस मिले, यानि हर हफ़्ते औसतन 62 लोगों को. 2010 में पूरे साल में सिर्फ़ 68 चीनी नागरिकों को लाइसेंस मिला था.
ड्राइविंग लाइसेंस चाहने वाले चीनी नागरिकों के लिए दक्षिण कोरिया से लाइसेंस लेना दो तरह से फ़ायदेमंद है- एक तो गुणवत्ता और दूसरे कम ख़र्च.
चीन के बड़े शहरों के ड्राइविंग स्कूल से लाइसेंस बनवाना जेजू आने के मुक़ाबले बहुत महंगा है. दूसरे, यहां आसानी से और फ़टाफ़ट काम हो जाता है.
चीन की टूरिस्ट कंपनियां "दक्षिण कोरिया के हवाई" में लाइसेंस बनवाने के लिए 5 दिन का हॉली-डे पैकेज ऑफ़र करती हैं. ये पैकेज 8,800 युआन (1280 डॉलर) से शुरू होते हैं. इस ख़र्च में जेजू के सुंदर समुद्री तटों पर घूमना-फिरना भी हो जाता है.
होटल का ख़र्च, ड्राइविंग ट्रेनिंग, लोकल ट्रांसपोर्ट और परीक्षा की फीस सब कुछ इसमें शामिल होता है. बस खाने और हवाई किराये का पैसा अलग से देना होता है.
भारत के हिसाब से यह महंगा लग सकता है, लेकिन बीजिंग में वीआईपी ड्राइविंग कोर्स का खर्च 15 हजार युआन (2,188 डॉलर) तक है और इस काम में महीनों लग जाते हैं.
कई देशों की तरह चीन भी दूसरे देशों के वैध लाइसेंस को मान्यता देता है और उसके आधार पर ड्राइविंग का लोकल परमिट जारी करता है. चीनी नागरिक जब जेजू से लाइसेंस लेकर आते हैं तो चीन में सिर्फ़ एक लिखित परीक्षा देकर परमिट हासिल कर सकते हैं.
चीनी टूरिस्ट के कोरियाई लाइसेंस को वरीयता देने के पीछे एक और वजह है.
रोड टेस्ट पास करने में अपने दोस्त की मदद के लिए आए छात्र मिंक्वू ल्यू कहते हैं, "चीन में ड्राइविंग टेस्ट बहुत मुश्किल है. कोरिया में यह बहुत आसान है."
चीन और कोरिया दोनों देशों में मेडिकल टेस्ट होते हैं. दोनों ही देशों में लिखित परीक्षा, सिम्युलेटर टेस्ट और रोड टेस्ट होते हैं.
कोरिया में यह परीक्षा बहुत आसान है, ऐसा भी नहीं है. दिसंबर 2016 में यहां टेस्ट में कई बदलाव किए गए थे, जिसके बाद सिम्युलेटर टेस्ट में पास होने वालों की संख्या 60 फ़ीसदी तक गिर गई थी.
चीन का टेस्ट अब भी कोरिया के टेस्ट से मुश्किल है. चीन में होने वाली लिखित परीक्षा में 100 सवाल होते हैं, जबकि कोरिया में सिर्फ़ 40 सवाल होते हैं.
परीक्षा पास करने के लिए चीन में 90 फ़ीसदी अंक लाने ज़रूरी हैं, जबकि कोरिया में 60 फ़ीसदी अंक लाने वाला भी पास हो जाता है. ब्रिटेन में 70 फ़ीसदी अंक ज़रूरी हैं.
चीन में ड्राइविंग टेस्ट लेने वाले सेंटर कम हैं और आवेदक ज़्यादा. इसलिए हर चरण को पार करने में कई हफ़्ते लग जाते हैं. जो लोग परीक्षा के किसी चरण में एक से अधिक बार फ़ेल कर जाते हैं, उनको पूरी परीक्षा नये सिरे से देनी होती है.
चीन के विपरीत जेजू में कई बार एक ही दिन में ड्राइविंग टेस्ट के सभी चरण पूरे हो जाते हैं.
जेजू में पैकेज-टूर कंपनी चलाने वाली यिंगक्विन कुई ने स्थानीय ड्राइविंग एकेडमी से तालमेल कर रखा है. वे सैलानियों को 13 घंटे की अनिवार्य ड्राइविंग ट्रेनिंग दिलाती हैं. इसमें 4 घंटे का प्रैक्टिस कोर्स और 6 घंटे की रोड ड्राइविंग शामिल होती है.
कुई का दावा है कि ट्रेनिंग के बाद बहुत कम लोग ही ऐसे होते हैं जो टेस्ट पास नहीं कर पाते, 100 में शायद कोई एक.
जेजू के ड्राइवर लाइसेंस एग्ज़ामिनेशन सेंटर के कर्मचारी बताते हैं कि लाइसेंस के लिए आवेदन से लेकर सर्टिफ़िकेट मिलने तक की पूरी प्रक्रिया औसत रूप से हफ़्ते भर में पूरी हो जाती है. कभी-कभी यह काम सिर्फ़ दो दिनों में हो जाता है.
दक्षिण कोरिया के ड्राइविंग लाइसेंस को हासिल करना ना सिर्फ़ आसान है, बल्कि यह ज़्यादा कारगर भी है.
1940 से 1960 के बीच संयुक्त राष्ट्र की कोशिशों से इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट ( ) की शुरुआत हुई थी. आईडीपी धारक दूसरे देशों में भी कार किराये पर ले सकते हैं और ड्राइव कर सकते हैं.
चीन ने उन समझौतों पर दस्तख़त नहीं किए थे, इसलिए चीनी लाइसेंस पर आईडीपी नहीं मिलती. दक्षिण कोरिया के लाइसेंस पर आईडीपी मिल जाती है. इसलिए देश-दुनिया घूमने-फिरने वालों के लिए उनका अधिक महत्व होता है.
कुई कहती हैं, "मेरे ज़्यादातर ग्राहक चीन के हैं जो दूसरे देशों में रहते हैं, विशेषकर ब्रिटेन और इटली में." आईडीपी हासिल करके वे उन देशों में ड्राइविंग कर सकते हैं जहां वे रहते हैं. 150 दूसरे देशों में भी उनके पास ड्राइविंग का अधिकार होता है.
भाषा भी एक कारक है. मिसाल के लिए, ब्रिटेन में होने वाले ड्राइविंग टेस्ट सिर्फ़ अंग्रेजी या वेल्श में लिए जाते हैं. जेजू में आवेदन और लिखित परीक्षा चीनी भाषा में भी दी जा सकती है. परीक्षा केंद्र के कर्मचारी भी जरूरी चीनी शब्दों से परिचित हैं.
दक्षिण कोरिया के दूसरे शहरों में भी अंग्रेज़ी में लिखित परीक्षा दी जा सकती है, जबकि आवेदन पत्र कई भाषाओं में उपलब्ध रहते हैं. लेकिन चीनी सैलानियों की भीड़ जेजू आइलैंड में ही जुटती है. वजह ये है कि मेनलैंड में आने के लिए वीजा जरूरी है, लेकिन जेजू में चीनी नागरिकों को वीज़ा की जरूरत नहीं पड़ती.
जेजू की कुदरती खूबसूरती भी कम दिलकश नहीं है. सुंदर समुद्र तट पर घूमने का आनंद है और अगर लाइसेंस मिल गया तो कोरियाई बारबेक्यू का भी मज़ा लिया जा सकता है.

आज की पांच ख़बरें: बिना सब्सिडी वाला गैस सिलिंडर 59 रुपए महंगा

बिना सब्सिडी वाला एलपीजी गैस सिलिंडर सोमवर से 59 रुपए महंगा हो गया है. वहीं सब्सिडी वाले सिलिंडर की कीमत में 2.89 रुपए की बढ़ोत्तरी की गई है.

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के मुताबिक ये वृद्धि जीएसटी के कारण हुई है. सब्सिडी वाला सिलिंडर अब 502 रुपए में मिलेगा. दूसरी तरफ़ दिल्ली में मिलने वाली सीएनजी भी 1.70 रुपए प्रति किलोग्राम महंगी हो गई है.
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार रात लखनऊ में शूटआउट में मारे गए विवेक तिवारी की पत्नी से फ़ोन पर बात की.
उन्होंने विवेक की पत्नी कल्पना तिवारी से हर संभव मदद का आश्वासन दिया है. कल्पना ने शूटआउट पर कई सवाल उठाए हैं और एसआईटी जांच की मांग की है.
यह मांग उन्होंने उनके घर पहुंचे सूबे के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से की है.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारतीय सैनिक देश में शांति और उन्नति के माहौल को नष्ट करने के किसी भी प्रयास का मुंहतोड़ जवाब देंगे.
आकाशवाणी पर प्रसारित मन की बात में मोदी ने कहा कि हम शांति में विश्वास करते हैं और इसे बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं लेकिन सम्मान से समझौता करके और राष्ट्र की संप्रभुता की क़ीमत पर कतई नहीं.
भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत ने कहा है कि मतदाता पहचान पत्र को आधार से जोड़ने का काम फिर से शुरू होगा.
मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि निर्वाचन आयोग के सचिवालय को सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को अध्ययन करने को कहा गया है.
उन्होंने कहा, "यह परियोजना अदालत में आधार का मामला विचाराधीन होने के कारण रोकनी पड़ी थी. अब फ़ैसले के अध्ययन के बाद उसे फिर से शुरू किया जाएगा."
जापान शक्तिशाली तूफान से जूझ रहा है, जिसकी वजह से वहां का परिवहन तंत्र बुरी तरह प्रभावित हो गया है.
216 किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ्तार से चलने वाला तायफून ट्रामी ने ओसाका शहर के पश्चिम में रविवार की रात करीब आठ बजे प्रवेश किया, जिसके बाद ट्रेन और विमान सेवाएं रद्द करनी पजडी.
करीब 7.5 लाख घरों की बिजली गुल हो गई है. करीब 84 लोग के इस तूफान में जख्मी होने की सूचना है.
द टाइम्स ऑफ़ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय सड़कों पर हर दिन औसतन 56 पैदलयात्री हादसों में मारे जाते हैं. साल 2014 में सड़क हादसों में 12,330 पदयात्री मारे गए थे. साल 2017 में संख्या बढ़कर 20457 हो गई.
सरकारी आंकड़ों के मुताबिक रोज़ाना 133 दोपहिया सवार और 10 साइकिल सवार भी हादसों में मारे जाते हैं. सड़क हादसों में सबसे ज़्यादा पदयात्रियों की मौतें तमिलनाडु में हुई हैं.
द इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल 2014 से अप्रैल 2018 के बीच भारत की 21 सरकारी बैंकों ने कुल 3,16,500 करोड़ रुपए का क़र्ज़ माफ़ कर दिया और कुल 44900 करोड़ रुपए का क़र्ज़ वसूल किया.
भारतीय रिज़र्व बैंक से प्राप्त इन आंकड़ों के मुताबिक बैंकों ने जितना क़र्ज़ वसूला उससे सात गुणा क़र्ज़ माफ़ कर दिया. यानी 2018-19 में स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा और शिक्षा पर ख़र्च होने वाले कुल बजट से दोगुणा से अधिक रुपया बैंकों ने डुबो दिया.
हिंदुस्तान टाइम्स को दिए एक साक्षात्कार में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत ने कहा है कि चुनाव प्रक्रिया पर तकनीक का असर एक बड़ी चुनौती है.
रावत के मुताबिक फ़ेक़ न्यूज़ और पेड न्यूज़ से निबटना और पैसों के अधिक इस्तेमाल पर निगरानी रखना भी बड़ी चुनौतियां हैं. रावत ने कहा कि राजनीतिक पार्टियों को मिलने वाले चंदे में पारदर्शिता की कमी भी चिंता की वजह है.
द टाइम्स ऑफ़ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक लखनऊ के गोमती नगर इलाक़े में कथित तौर पर पुलिसकर्मियों की गोली से मारे गए विवेक तिवारी की हत्या के मामले में पुलिस न दूसरी एफ़आईआर दर्ज की है. तिवारी के परिवार ने अभियुक्त पुलसकर्मियों को बचाने के लिए एफ़आईआर लिखने में ढील बरतने के आरोप लगाते हुए दोबारा एफ़आईआर दर्ज किए जाने की मांग की थी.
जनाक्रोश की वजह से पुलिस को अब इस मामले में दूसरी एफ़आईआर दर्ज करनी पड़ी है. पुलिस ने पहली एफ़आईआर में हत्या के अभियुक्त पुलिसकर्मियों के नाम दर्ज नहीं किए थे. विवेक की पत्नी कल्पना की ओर से दर्ज करवाई गई एफ़आईआर में दोनों पुलिसकर्मियों को नामजद किया गया है.
लखनऊ पुलिस पर मामले में ढील बरतने और हत्या के अभियुक्तों को बचाने के लिए सबूत से छेड़छाड़ करने के आरोप लग रहे हैं.

植树有学问：中印韩的人工造林经验比较

一项最新的分析显示，过去20年，中印韩三国开展的大规模植树造林活动已经从大气环境中移除了120亿公吨以上的二氧化碳。

森林气候分析组织的主席迈克尔·沃罗森在最新的一份报告中对上述三个国家的植树造林、森林再造和森林恢复（ ）项目进行了分析，并指出森林恢复和森林覆盖率增加已经带来巨大的效益，从大气中移除了大量的碳。

林地作为阻止碳排放进入大气的一个重要的“碳汇”，是完成《巴黎气候协定》提出的2摄氏度温升目标的重要组成部分。因而，该报告还分析了各国应该如何保护和扩大林地面积、提高林地管理能力。

美国林洞研究中心有关森林与气候变化的一份最新研究报告摘要显示，通过停止森林砍伐和次生林恢复，到2100年全球累计碳汇总量将超过1000亿公吨碳。这大致相当于目前全球化石燃料年排放量的十倍。中印韩三国开展植树造林、森林再造和森林恢复的方式和出发点各不相同，而政府的态度也大相径庭。

中韩两国之所以采取这样的行动是受环境危机所迫。韩国的主要问题是水土流失。上世纪70年代，韩国爆发的一场造成300多人丧生的洪灾使环境问题上升为政治问题。

当时，时任韩国总统朴正熙已经开始在国内推广植树造林、森林再造和森林恢复运动。1967年，韩国农林部下属的林业局独立出来，成为单独部委。地方民众也深入参与到这一项目中，而农村地区居民甚至必须担任该项目的志愿者——而只有这些参与志愿工作的群众才能从公共林地中采集柴火。除此之外，韩国快速的城市化进程也减轻了人类对森林造成的压力。尽管森林覆盖率总体出现了微小下滑，但是森林密度却显著提升。

在中国，木材产业是造成毁林的主要原因。尽管已经种植了大面积的商品林，但供应却远远无法满足砍伐需求。到上世纪70年代末，毁林导致戈壁荒漠开始蚕食中国富饶的农业用地，给中国的粮食安全带来严重威胁。

为了应对这一问题，中国政府开展了有史以来规模最大的植树造林计划—— “三北防护林项目”，计划在73年内植树1000亿棵，在华北地区建立3500万公顷的防护林区，占中国国土面积的42%。“三北防护林项目”计划使中国的森林覆盖率从5%增加到15%。

但是木材采伐还在继续，而环境也在进一步恶化。1993年5月，一场被称作“5·5黑风暴”的强沙尘暴袭击中国西北部，造成数百人死亡，几十万公顷农田被毁。而1998年，一场毁灭性洪灾造成数百人死亡，1500万人流离失所。

为此，中国政府专门拨款7250亿元人民币（约合1130亿美元），新开展了20个总面积5560万公顷的植树造林项目。沃罗森在报告中指出：“换句话说，中国希望在10年内将造林计划覆盖面积扩大到可用土地面积的一半。”

在这些项目中，规模最大的应属“退耕还林”计划。按照该计划，对在已退化耕地、陡坡耕地或者荒地上进行草场和森林复植的土地承包者，政府会给予粮食和/或现金补贴。

这些项目的确产生了一定的影响，但是造林效果可能并不一定像政府宣称的那样成功。沃罗森的分析报告显示，1952年到2005年间，中国植树造林项目的林木成活率为24%，而同期在更为干旱的“三北防护林”地区，树木的成活率甚至只有15%。

印度：自下而上的造林模式

在这一方面，印度的情况与中韩两国截然不同。印度目前并没有遭遇类似的环境危机。更确切的说，环境和林业一直都是印度民间团体积极推动并日益关注的一个问题。

印度一直都从财政上对林业保护工作给予了支持。从1952年到1980年，植树造林资金拨付占印度中央统筹预算拨付总额的0.39%，而从1985年到1997年，这个数字更是增加到1%以上。不仅如此，近年来授权给林业社区，并让他们参与森林管理的做法则带来了更为显著的效果。

但是鉴于印度对这些问题的关注都是从下而上的，因此在这三个国家中，印度的数据可信度也是最低的。印度没有专门负责林业事务的部门，而且植树造林活动中单位面积上的投入也是三个国家中最少的。然而，如果这些问题能够更有效地与地方群体联系起来的话，那么，印度的植树造林工作会比其他国家更为成功，更具可持续性。

国际综合山地开发中心的资源经济学家巴斯卡尔·辛格·卡克伊在波恩气候大会的一次边会中也重点提到了这一点。在谈及尼泊尔因冰川退化、大气污染和环境变化影响而面临的重重环境挑战时，卡克伊表示，增加植树量和节约森林资源是最有效的两种解决问题的方式。

他指出：“这是一种以生态系统为基础、以社区为基础的适应措施。通过保护生物多样性来促进绿色经济发展，而这也与《巴黎气候协定》、以及其他可持续发展目标的要求相一致。”

他还补充道：“林业部门可以为我们提供解决气候问题的办法，但是我们必须通过激励与引导相结合的方式来推动，而不是简单的威逼利诱、软硬兼施。”

“我们需要让农民和全球政策制定者们都明白这个道理。”

中国的高投资模式和韩国的城市化与森林覆盖项目为我们提供了宝贵的经验。但是印度的低成本模式则很可能是贫穷国家最容易复制效仿的模式。

尽管在3个国家中印度的植树造林活动带来的碳封存量最少，但是从经济角度来说却是最合算的。